कुशीनगर में 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद को गिराया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। 6 बुलडोजरों की मदद से मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की कार्रवाई जारी है।मस्जिद के अवैध निर्माण पर 54 दिन से चल रही थी जांच
1999 में जब मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, तब केवल दो मंजिला भवन के नक्शे को स्वीकृति मिली थी। लेकिन 3 मंजिल और भूतल का निर्माण कर दिया गया, जो अब विवाद का कारण बन गया था। 1999 में ही हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण की कई बार शिकायत की थी।
उस समय इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 साल बाद 18 दिसंबर 2023 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को नगरपालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को तीन बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर नगरपालिका एक्ट के तहत अवैध निर्माण घोषित कर कार्रवाई शुरू की गई।हाईकोर्ट के स्टे के बाद आज हुई कार्रवाई
मस्जिद पक्षकारों ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी और 8 फरवरी तक स्टे हासिल कर लिया। लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।
इस कार्रवाई के दौरान एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा, सीईओ कसया कुंदन सिंह समेत कई थानों की पुलिस और बीएसएफ बल तैनात रहा। यह कार्रवाई हाटा नगर के वार्ड नंबर 21 गांधी नगर के करमहा चौराहे पर की गई।
मदनी मस्जिद पर हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, चाहे वह किसी भी धर्मस्थल से जुड़ा हो।मुस्लिम पक्ष के वकील सफीउल्लाह खान का कहना है कि बिना कोई लीगल नोटिस दिखाए मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो पूरी तरह से गलत है। मैं मौके पर मौजूद हूं। मैंने एसडीएम और नगर पालिका ईओ से भी मस्जिद ध्वस्त करण का लीगल नोटिस मांगा लेकिन वह खामोश रहे बिना कोई जवाब दिए मस्जिद को तोड़ रहे हैं।
ये गलत कह रहे कि नोटिस के बाद जवाब नहीं दिया गया। नोटिस का जवाब उनके यहां ऑफिस में मौजूद है। किसी के अपील का अधिकार है तो वह छीना नहीं जा सकता है। इस तरह से किसी का कानूनी अधिकार छीन लेना सरासर गलत है। मस्जिद पर गलत कार्रवाई हो रही है।
